EPFO Minimum Pension Hike: देश के करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत आने वाली Employee Pension Scheme (EPS-95) की न्यूनतम पेंशन राशि में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। लंबे समय से चल रही 7,500 रुपये की मांग अब निर्णायक मोड़ पर पहुँचती दिख रही है।
1,000 रुपये में गुजारा मुश्किल, 7,500 की मांग तेज
वर्तमान में EPFO के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 रुपये प्रति माह है। आज की कमरतोड़ महंगाई के दौर में इतनी कम राशि में बुजुर्गों का दवा-खर्च और राशन जुटाना भी नामुमकिन है।
श्रम संगठनों और पेंशनभोगी संघों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कम से कम 7,500 रुपये की मासिक पेंशन मिलनी चाहिए। इस मांग को अब एक संसदीय समिति का समर्थन भी मिल चुका है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों की उम्मीदें जाग गई हैं।
क्या हैं ताजा अपडेट्स? (Latest EPS-95 News)
सूत्रों और हालिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन चर्चा है कि सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू कर सकती है।
इस बढ़ोतरी से किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?
- EPS-95 लाभार्थी: देश के लगभग 75 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
- कम आय वर्ग: विशेष रूप से वे लोग जो कम वेतन पर काम करके रिटायर हुए हैं।
- प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी: निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारी, जिनका एक हिस्सा EPS में जाता है।
EPFO दे सकता है दो और बड़े तोहफे
- ATM से निकलेगा PF का पैसा: अब आपको अपना पीएफ निकालने के लिए हफ्तों इंतज़ार नहीं करना होगा। EPFO जल्द ही एटीएम (ATM) के जरिए पैसे निकालने की सुविधा शुरू कर सकता है।
- PF पर 8.25% ब्याज: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पीएफ जमा पर 8.25% की दर से ब्याज देने का प्रस्ताव है। यह पिछले कुछ वर्षों की तुलना में काफी आकर्षक है।
डिजिटल सुधारों से आसान हुआ काम
EPFO ने पिछले कुछ समय में अपनी कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। अब क्लेम सेटलमेंट से लेकर पासबुक चेक करने तक की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। ऑटोमेशन के कारण अब ईपीएफओ से पैसा निकालना और केवाईसी (KYC) अपडेट करना पहले से कहीं अधिक सरल हो गया है।
निष्कर्ष: यदि सरकार न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने के प्रस्ताव को हरी झंडी देती है, तो यह बुजुर्गों के लिए एक बड़ी आर्थिक सुरक्षा होगी। फिलहाल सभी की निगाहें सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।
